Sunday, December 5, 2021

हाथरस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका, ‘यूपी में हो रहा मौलिक अधिकारों का हनन, राष्‍ट्रपति शासन लगे’

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 तमिलनाडू के वकील  सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इसमें हाथरस मामले (Hathras Case) का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है |

नई दिल्ली: 

Hathras Case: उत्तर प्रदेश (Uttar pradesh) में राष्ट्रपति शासन (President Rule)लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है. तमिलनाडु के रहने वाले वकील सीआर जयासुकिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस याचिका में हाथरस मामले (Hathras Case)का हवाला देते हुए कहा गया कि यूपी में मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, लिहाजा राष्ट्रपति शासन लगाया जाए. यूपी के हाथरस में युवती के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले को लेकर देशभर में आक्रोश है. मामले को लेकर देश में कई जगह प्रदर्शन हुए हैं

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हाथरस में gangrape की शिकार 20 साल की मनीषा का 29  सितम्बर को निधन हो गया और इस घटना ने पुरे देश को झंझोर कर रख दिया और साथ ही प्रसाशन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और बिना परिवार वालो के इजाजत के बिना बिना उनके देखे ही लास जो जला दिया गया और साथ ही पुरे देश ने आक्रोष है |

इलाहाबाद हाईकोर्ट (High Court) ने स्वत: संज्ञान (Suo Moto Cognizance) लिया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गुरुवार को कहा कि एक क्रूरता अपराधियों ने पीड़िता के साथ दिखाई और इसके बाद जो कुछ हुआ, अगर वो सच है तो उसके परिवार के दुखों को दूर करने की बजाए उनके जख्मों पर नमक छिड़कने के समान है. मृतक के शव को उनके घर ले जाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. हमारे समक्ष मामला आया जिसके बारे में हमने संज्ञान लिया है यह केस सार्वजनिक महत्व और सार्वजनिक हित का है क्योंकि इसमें राज्य के उच्च अधिकारियों पर आरोप शामिल हैं, जिसके परिणामस्वरूप न केवल मृतक पीड़िता बल्कि उसके परिवार के सदस्यों की भी मूल मानवीय और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.

गौरतलब है कि हाथरस मामले में गठित विशेष जांच दल (SIT) ने अपनी पहली रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी. इस रिपोर्ट के बाद यूपी सरकार ने हाथरस के एसपी व चार अन्य पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया. एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एसपी समेत चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.  

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