Sunday, December 5, 2021

शिवराज सरकार का ऐतिहासिक फैसला प्रदेश के सभी भूमिहीन लोगों को निःशुल्क प्लॉट देगी राज्य सरकार

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मध्य प्रदेश सरकार हर भूमिहीन परिवार को मुफ्त प्लाट देगी, मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकारी योजना जारी कर दी गई है। सिर्फ आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी को इसमें पात्रता नहीं होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए तय किया है कि ऐसे घर जिनमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, परिवार मतलब पति-पत्नी व बच्चे और यदि उनके पास रहने का कोई भूखंड नहीं है, तो उन्हें सरकार रहने के लिए निःशुल्क प्लॉट उपलब्ध कराएगी। योजना के अंतर्गत आबादी भूमि की उपलब्धता के संबंध में जिला कलेक्टर को अधिकार प्रदान किए हैं।

60 वर्गमीटर होगा भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल

आवासीय भू-खण्ड प्राप्त होने पर शासकीय योजनाओं एवं बैंकों से ऋण प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी क्षेत्र की भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना आरंभ की गई है। आवंटन के लिए भू-खण्ड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर होगा। आवेदन करने के लिए वही आवेदक परिवार पात्र होंगे जो संबंधित ग्राम के निवासी हों।

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